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ग्रहण लगा है सासंदों को,अब टी एम सी सांसद महुआ मोहित्रा का नबर

ग्रहण लगा है सासंदों को,अब टी एम सी सांसद महुआ मोहित्रा का नबर नई दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट। पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में लोकसभा की आचार समिति ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश की है। छह-चार के बहुमत से समिति …

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हाईकोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त, केंद्र ने जारी की अधिसूचना

सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.

हाईकोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त, केंद्र ने जारी की अधिसूचना नई दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट।राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर …

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सुप्रीमकोर्ट ने भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग खारिज की याचिका

सुप्रीमकोर्ट ने भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग खारिज की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हिंदुत्व की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में केंद्र सरकार को …

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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: शाही ईदगाह कमिटी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीमकोर्ट

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: शाही ईदगाह कमिटी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीमकोर्ट

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला: शाही ईदगाह कमिटी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीमकोर्ट कृष्ण जन्मभूमि सुनवाई पर वकील बरुण सिन्हा ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि का मामला लंबित था। मुस्लिम पक्ष ने सभी अर्जियों को मथुरा से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट …

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जागरण प्रकाशन को आयुक्त का नोटिस, पत्रकारों का बकाया करोड़ो रुपया ब्याज के साथ देना होगा

सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.

जागरण प्रकाशन को आयुक्त का नोटिस, पत्रकारों का बकाया करोड़ो रुपया ब्याज के साथ देना होगा भोपाल से राधावल्लभ शारदा प्रांतीय अध्यक्ष एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की रपट सुझाव के साथ। श्रमजीवी पत्रकार मुरारी शरण एवं 23 अन्य लोगों ने दैनिक जागरण प्रकाशन के विरुद्ध लेबर कोर्ट, नोएडा में …

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इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; काला कोट सिर्फ कचहरी में

इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; काला कोट सिर्फ कचहरी में

इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला; काला कोट सिर्फ कचहरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कतिपय वकीलों द्वारा विवादित जमीनों के मामलों में मौके पर यूनिफॉर्म में जाकर हस्तक्षेप करने व भू माफियाओं का सहयोग करने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल …

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सी जे आई ने कहा- “भगवान का शुक्र है कि हमारे पास आनंद वेंकटेश जैसे जज हैं”,

आनंद वेंकटेश

सी जे आई ने कहा- “भगवान का शुक्र है कि हमारे पास आनंद वेंकटेश जैसे जज हैं”, पत्रकार आर बावू की रपट। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने अपनी स्वत: संज्ञान संशोधन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा था कि उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ विल्लुपुरम के जिला न्यायाधीश …

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भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है

भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर, जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर, जिन्हें एक साथ दिया गया Joining और Suspension लेटर स्वतंत्र भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा थी. इनके बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि इन्हें जॉइनिंग …

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1,481 करोड़ के फर्जी जी एस टी चालान का भंडाफोड़, बैंक अधिकारी भी फंसे

gst

1,481 करोड़ के फर्जी जी एस टी चालान का भंडाफोड़, बैंक अधिकारी भी फंसे वित्त मंत्रालय ने सोमवार देर शाम कहा, “सावधानीपूर्वक डेटा माइनिंग के माध्यम से डीजीजीआई मेरठ जोनल यूनिट ने चार मास्टरमाइंडों द्वारा संचालित एक प्रमुख सिंडिकेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है.” वस्तु एवं सेवा कर खुफिया …

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र‍िश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया BSNL का एजीएम, सीबीआई एसीबी टीम ने की कार्रवाई

र‍िश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया BSNL का एजीएम, सीबीआई एसीबी टीम ने की कार्रवाई

र‍िश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया BSNL का एजीएम, सीबीआई एसीबी टीम ने की कार्रवाई टीम ने अधिकारी को गिरफ्तार कर अपने साथ लखनऊ ले गई। उरई। डकोर ब्लाक कार्यालय में इंटरनेट मशीन लगाने की स्वीकृति के नाम पर सीबीआई एसीबी लखनऊ की टीम ने बीएसएनएल के एजीएम को 20 …

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