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*PM ने महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए बनाया ‘नारी शक्ति वंदन‘ कानून*लता वानखेड़े
*- भाजपा सरकार अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है*
*- मिडवासा सिंचाई परियोजना से लहलहाएंगे सागर जिले के खेत, किसान होंगे और खुशहाल*
भोपाल, – भोपाल से राधावल्लभ शारदा द्वारा संपादित रपट
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री व सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने सोमवार को मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए ‘नारी शक्ति वंदन‘ कानून बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 286 करोड़ की लागत से सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जिससे सागर जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों के 27 गांव की 7200 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। इस सिंचाई परियोजना से खेत लहलहाएंगे और किसान और खुशहाल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बीते दिनों 41 हजार करोड़ से अधिक की खाद सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है, जिससे मध्यप्रदेश किसानों को भी समय पर कम कीमत पर खाद उपलब्ध हो सकेगी। मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने नारी शक्ति वंदन कानून को लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल के नेतृत्व में प्रदेश संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रहा है।
*लोक कल्याण व विकास कार्यों के लिए सरकार प्रतिबद्ध*
भाजपा की प्रदेश महामंत्री व सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार लोक कल्याण व विकास कार्यों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने कैबिनेट में 19 हजार 810 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग के तहत 10,801 करोड़ रूपये की स्वीकृति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख रूपये की स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद ने है। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन के लिए 2,250 करोड़, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़ एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1,005 करोड़ मंजूर किए हैं। इन सभी योजनाओं व विकास कार्यों से मध्यप्रदेश विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ेगा। मंत्रिपरिषद ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना करने, नरवाई प्रबंधन को बढ़ावा देने और प्रदेश के वन पट्टाधारियों के लिए हस्तचलित, बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने वाली योजना आगामी 5 वर्षों के निरन्तर संचालन के लिए 2,250 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 240 करोड 42 लाख एवं 8 नये वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति भी प्रदान की है। इन योजनाओं की स्वीकृति यह दर्शाती है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ समाज के हर वर्ग के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही
*नक्सलवाद को किया समाप्त, अब बालाघाट में बहेगी विकास की गंगा*
भाजपा की प्रदेश महामंत्री व सांसद श्रीमती लता वानखेड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक मध्यप्रदेश सहित देशभर से नक्सलवाद को समूल समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने निर्धारित समय से काफी पहले ही प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करा लिया था। अब नक्सलवाद प्रभावित रहे बालाघाट क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। आमजनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जनजातीय महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।
(आशीष उषा अग्रवाल)
प्रदेश मीडिया प्रभारी
