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*MP सरकार पत्रकारों के लिए संवेदनशील है और बहुत कुछ सुविधाएं दे रही है*
आप सभी को जानकारी होगी कि मध्यप्रदेश सरकार ने पत्रकारों के हित में बहुत काम कएं है परंतु कुछ काम नहीं हो सके जैसे कि पेंशन योजना तो मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि पेंशन योजना लागू होने के लिए तीन पक्षों की आवश्यकता है मध्यप्रदेश में जनसंपर्क आयुक्त श्री एस लक्ष्मीनारायण के समय पेंशन योजना बनायें जाने का प्रयास किया गया था परन्तु मीडिया संस्थानों के मालिकों की सहमति नहीं होने से पेंशन योजना लागू नहीं हो सकी।
मध्यप्रदेश में वर्तमान समय में 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों जिन्होंने 15 वर्ष तक समाचार पत्रों में वेतन लेते हुए सेवाएं प्रदान की उन्हें राज्य सरकार द्वारा रुपए 20 हजार सम्मान निधि दी जा रही है।
70 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों का बीमा की प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा जमा करवाई जा रही है।
अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की बीमा राशि 80 प्रतिशत सरकार द्वारा दी जाती है।
जो पत्रकार अधिमान्यता प्राप्त नहीं है उनकी बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है।
अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार की मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा उसकी पत्नी को रुपए 4 लाख और 70 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकार जिन्हें सम्मान निधि मिलती है उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी को रुपए 8 लाख दिए जाते हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने पत्रकारों को शासकीय आवास न्यूनतम किराये पर दिये गये है इतना ही नहीं कम मूल्य पर शासकीय भूमि पत्रकारों की हाउसिंग सोसायटी को दी गई है।
पत्रकारों को गंभीर बीमारी पर रुपए एक लाख तथा साधारण बीमारी पर रुपए 50 हजार तक कि मदद दी जाती है।
साप्ताहिक, मासिक पत्रिका और पत्रों को वर्ष में तीन बार शासकीय विज्ञापन दिए जाते हैं।
पत्रकारों को उनके या उनके परिवार के सदस्य की बीमारी पर बाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
यदि कोई पत्रकार मकान खरीदता है तो 4 प्रतिशत राशि व्याज की सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है।
इस तरह देखा जाए तो मध्यप्रदेश सरकार पत्रकारों के हित में जो काम कर रही है वैसा अन्य प्रदेशों की सरकार नहीं कर रही है।
असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स के द्वारा पिछले दिनों सरकार को एक पत्र भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को दिया है उसमें सम्मान निधि 30 हजार,70 वर्ष से अधिक उम्र वाले पत्रकारों को मेडिकल सहायता के रूप में रुपए 10 हजार करने की मांग रखी है।
*अच्छी खबर तमिलनाडु सरकार का पत्रकारों के हित में*
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सेबा मुक्त पत्रकारों की पेंशन जो 12000 हजार रुपए थी को बढ़ाकर रुपए 15000 कर दी है।
इसी तरह फेमिली पेंशन जो 6 हजार रुपए थी को बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है।
अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को बीमा योजना का लाभ मिलेगा।
चैनई में रहने वाले पत्रकारों को मकान के लिए प्लाट अथवा तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड के द्वारा मकान।
यह सब पत्रकारों की हाउसिंग सोसायटी बनने पर उपलब्ध होंगे।
