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*- गुड गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम से युवाओं को मिलेगा प्रशासनिक अनुभव*
*- निशांत खरे*
भोपाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री निशांत खरे ने मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुए कहा कि सात विभागों की विभिन्न योजनाओं की निरंतरता के लिए 33,240 करोड़ रुपये की मंजूरी से किसानों, युवाओं और विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी। किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए गेहूं उपार्जन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर मध्यप्रदेश सरकार ने पहली बार 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस जोड़ने का निर्णय लिया जो स्वागत योग्य है। इस प्रकार प्रदेश में किसानों से गेहूं की खरीदी 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसके साथ ही उड़द पर 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश में 46 लाख ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिनके पास अपने स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इन परिवारों की जो रजिस्ट्री करवाई जाएगी, उसका स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 3000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, लेकिन इससे लाखों परिवारों को अपने मकान और भूमि का वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा।
*हर ब्लॉक से 15 युवा बनेंगे इंटर्न, योजनाओं की निगरानी से मिलेगा बेहतर क्रियान्वयन*
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री निशांत खरे ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रदेश को बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। पचमढ़ी को जर्मनी द्वारा “ग्रीन डेस्टिनेशन” के रूप में प्रमाणित किया गया है, जो मध्यप्रदेश के पर्यटन विकास के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैहर, कैमूर और निमरानी में अस्पतालों में स्टाफ के रूप में 51 पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री यंग इंटर्न फॉर गुड गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक से 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को एक वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में अनुबंधित किया जाएगा और यह योजना तीन वर्षों तक संचालित होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से डिजिटलीकरण के जरिए विभिन्न योजनाओं से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। प्रदेश में लगभग 4860 युवा इंटर्न के रूप में कार्य करेंगे, जो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और फीडबैक देने का कार्य करेंगे, इससे आने वाले समय में योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से लाभ मिलेगा
