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Delhi,संविधान दिवस: सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉ.अंबेडकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण*

*Delhi,संविधान दिवस: सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉ.अंबेडकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण*
दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी की रपट भोपाल से राधावल्लभ शारदा के साथ महादण्ड के लिए
नई दिल्ली – भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को इतिहास रचा जब न्यायालय परिसर में भारतीय संविधान के निर्माता बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मन्त्री , भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे।
बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण संविधान दिवस समारोह 2023 के दौरान किया गया. समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की कई सम्मानित हस्तियों को अदालत ने व्यक्तिगत निमंत्रण के माध्यम से आमंत्रित किया था। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थीं। विशेष उत्सव का स्थान अतिरिक्त भवन परिसर के अंदर ब्लॉक-सी की तीसरी मंजिल पर सभागार था।
कलाकार नरेश कुमावत द्वारा बनाई गई यह प्रतिमा 7 फीट की ऊँची है, जिसमें बाबा साहेब को एक वकील की पोशाक पहने हुए दिखाया गया है। उनके हाथों में संविधान की एक प्रतीकात्मक प्रति है। यह प्रतिमा 3 फीट ऊंचे आधार पर बनी है, जो इसके समग्र कद और महत्व को बढ़ाती है। वकील की पोशाक में बाबा साहेब को चित्रित करने का विकल्प भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है, कानूनी सिद्धांतों के प्रति उनके समर्पण और देश के मूलभूत दस्तावेज को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। प्रतिमा को सुप्रीम कोर्ट के सामने के लॉन और बगीचे में रखा गया है।
डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय अम्बेडकरवादी वकीलों के गठबंधन के लगातार अनुरोधों के परिणाम स्वरूप है। यह पहल अम्बेडकरवादी कानूनी समुदाय द्वारा प्रस्तुत तीन प्राथमिक अनुरोधों में से एक को संबोधित करती है।
समुदाय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के भीतर जाति संवेदनशीलता पर केंद्रित एक समर्पित समिति की स्थापना की भी मांग की जा रही है। इस समिति का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि के वकीलों और रजिस्ट्री कर्मचारियों की रक्षा करना है जो जाति-आधारित भेदभाव का सामना करते हैं।
इसके अतिरिक्त, अंबेडकरवादी वकील 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती को सुप्रीम कोर्ट के वार्षिक कार्यक्रम में आधिकारिक “अदालत की छुट्टी” के रूप में स्थायी रूप से शामिल करने की वकालत कर रहे हैं।
सितंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट आर्गुइंग काउंसिल एसोसिएशन (एससीएसीए) ने औपचारिक रूप से मूर्ति की स्थापना का समर्थन करते हुए एक अनुरोध प्रस्तुत किया।
संविधान दिवस, जिसे ‘कानून दिवस’ के नाम से भी जाना जाता है, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त यह उत्सव उस महत्वपूर्ण अवसर को दर्शाता है, जब 26 नवंबर, 1949 को, भारत की संविधान सभा ने आधिकारिक तौर पर संविधान को अपनाया, जिसके बाद यह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
इस दिन का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करना और डॉ. बी.आर. द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

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