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Vrastachar भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बरी करना केवल अवैध मंजूरी पर आधारित नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी के साथ भोपाल से यावर खान एडवोकेट के द्वारा संपादित रपट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बरी करना केवल अवैध मंजूरी पर आधारित नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट …

Advocate आवासीय भवन में चलने वाला वकील का कार्यालय दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत “व्यावसायिक भवन” के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स के अधीन नहीं है। दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी के साथ भोपाल से यावर खान एडवोकेट की रपट जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने …

Change प्रदेश का मुखिया अब बदले जा रहें हैं अधिकारी कर्मचारी।पहला निर्णय लिया मंत्री स्टाफ का , तीन वर्ष से अधिक नियुक्त बदले जाएंगे मध्य प्रदेश आईएएस अधिकारियों की स्थानांतरण सूची नवीन पदस्थापना श्री मनु श्रीवास्तव (1991), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा …