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*नागपुर में सिन्धी समाज को पट्टा वितरण से मिला मालिकाना हक*
*- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*
प्रांतीय मीडिया प्रभारी दीप्ति कौर की रिपोर्ट
*भोपाल विधायक भगवानदास सबनानी हुए कार्यक्रम में शामिल*
नागपुर – सिन्धी समाज का बरसों पुराना सपना उस समय साकार हुआ जब जरीपटका नागपुर में आयोजित भव्य समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने लगभग 400 लीज धारकों एवं कब्जाधारकों को रहवासी एवं व्यापारिक मालिकाना पट्टों का वितरण किया।
दशकों से अपने मालिकाना अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे सिन्धी समाज को महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह ऐतिहासिक सौगात प्रदान की गई।
कार्यक्रम का आयोजन विदर्भ सिन्धी विकास परिषद द्वारा किया गया था। समारोह में भारतीय सिंधु सभा के संरक्षक व विधायक भगवानदास सबनानी ने सम्बोधित करते हुए कहा कि विभाजन के समय अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में विस्थापित होने वाले समाजजनों के लिये दिये गये मालिकाना हक के लिये महाराष्ट्र सरकार का आभार प्रकट किया, समाज को दिये गये सम्मान को प्रशंसनीय सेवा कार्य बताया। समाज ने वर्षों तक संघर्ष किया है,अब सम्मान के साथ न्याय मिला है।
भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये सराहनीय कार्य हैं। जो घनश्याम दास कुकरेजा व विक्की कुकरेजा के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के आदेश की तरह अन्य राज्यों में ऐसे आदेश जारी करने समाजजनों को मालिकाना हक दिलवाने के प्रयास किये जा रहे है।
*सिन्धी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये दिया ज्ञापन*
कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को भारत सरकार से संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त सिन्धी भाषा के अध्ययन व रोजगार के लिये केन्द्रीय सिन्धी विश्वविद्यालय स्थापना की मांग का ज्ञापन सोपा गया।
तीर्थानी ने बताया कि देशभर में कहीं भी स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को सिन्ध के गौरवशाली इतिहास के साथ मातृभाषा में शोध कार्य का अवसर प्राप्त होगा। ज्ञापन पर भोपाल से विधायक भगवानदास सबनानी उल्लास नगर विधायक कुमार आयलानी अमरावती महापौर श्रीचंद तेजवानी सभा के राष्ट्रीय संरक्षक घनश्याम दास कुकरेजा व मोहनलाल वाधवानी ने हस्ताक्षर कर मांग दोहराई।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिन्धी समाज के गणमान्य नागरिकों सहित विभिन्न दरबारों, पंचायतों व सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
