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Small Papers को राहत देने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को राधावल्लभ शारदा ने लिखा पत्र।
प्रतिष्ठा में,
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री
नई दिल्ली,
विषय – छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों के मालिकों को राहत देने वावत।
उपरोक्त विषय में असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स के द्वारा आपको एवं विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा था परन्तु ऐसा लगता है कि उस पत्र पर अमल नहीं करना चाहते हैं अधिकारी।
महोदय निवेदन है कि छोटे एवं मध्यम समाचार पत्रों की प्रमुख समस्या यह है कि उन्हें प्रति माह अपने अपने समाचार पत्रों के प्रकाशित समाचार पत्र भोपाल में सूचना एवं प्रसारण विभाग में एक निश्चित तारीख पर जमा करना होता है।
मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में राजधानी भोपाल से लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित शहर गांव से भी समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। उन्हें सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग के नियमों का पालन करने में जो कठिनाई होती है उसे ये अधिकारी नहीं समझ सकते क्योंकि वे एसी कमरे से बाहर की दुनिया को निकट से नहीं देखते हैं तो मैं यहां स्पष्ट रूप से लिख रहा हूं कि मध्यप्रदेश के दूरस्थ अंचलों जैसे अनूपपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, नीमच, बालाघाट, डिंडोरी, पन्ना,आदि स्थानों से समाचार पत्र के मालिकों पर अनावश्यक दबाव बना है उन्हें समाचार पत्र की प्रतियां भोपाल में जमा करने में धन और समय ही खर्च नहीं करना पड़ता है वरन् मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है।
इस समस्या का समाधान मेरे हिसाब से एक ही है कि मध्यप्रदेश सरकार के हर जिले में जनसंपर्क कार्यालय है और प्रत्येक समाचार पत्र के मालिक को एक निश्चित तारीख पर समाचार पत्र जमा करना होता है और विभाग द्वारा नियमितता प्रमाण पत्र जारी करता है।
यदि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग प्रदेश के जिला जनसंपर्क कार्यालय से एक निश्चित तारीख को यह जानकारी ले लें कि कितने समाचार पत्रों को नियमितता प्रमाण पत्र जारी किए उनके नाम,
मैं यह समझता हूं कि इस प्रक्रिया को अपनाने से सरकार के अधिकारियों एवं समाचार पत्रों के मालिकों को अनावश्यक दबाव से मुक्ति मिलेगी।
अब मैं सरकार और आम नागरिक के माध्यम देवर्षि नारद की भूमिका निभाने वाले छोटे समाचार पत्रों की बात करता हूं कि इन समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार आम नागरिक के हित में क्या काम करती है और आम जनता के दुःख दर्द से सरकार को अवगत कराते है।
अतः पुनः निवेदन है कि इस व्यवस्था में बदलाव कर सभी समाचार पत्र मालिकों को राहत देने का निवेदन है।
राधावल्लभ शारदा
प्रांतीय अध्यक्ष
असेंबली आफ एमपी जर्नलिस्ट्स, मुख्यालय भोपाल
एवं सदस्य
मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग,
11 फरवरी 2026
