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समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की जांच करने के लिए केंद्र सरकार एक आयुक्त जनसंपर्क विभाग को पत्र लिखा गया है। शीघ्र ही कार्यवाही होने की संभावना,सी बी आई,इनकम टैक्स विभाग के साथ श्रम विभाग को करना है काम सबको लिखे गए हैं पत्र,
*कार्यवाही नहीं होती है तो फिर न्यायालय में जायेगा एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन*
मेरा प्रण है कि ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को मीडिया संस्थानों से नियुक्ति पत्र में वेतन लिखा पत्र प्राप्त हो ।
वेतन एवं नियुक्ति पत्र के प्रमाण के आधार पर आपको केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ प्राप्त होंगे और आप पत्रकार की श्रेणी में आयेंगे।
अभी आप एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और संस्थानों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं।
नाम आपका, काम आपका लाभ ले रहे हैं मीडिया संस्थानों के मालिक, आप मोटरसाइकिल पर सवार होकर समाचार पत्र के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और आपकी मेहनत का लाभ मीडिया संस्थानों के मालिक बड़ी बड़ी कारों, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं।
हमें कोई एतराज़ नहीं बस हमारी एक ही मांग है कि मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों एवं अन्य कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड की शर्तों के अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं दें।
अभी एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन निवेदन कर रहा है यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर और भी बहुत से रास्ते हैं।
मुझे जानकारी है कि कौन समाचार पत्र की कितनी प्रतियां मुद्रित होती है।
यदि सरकारी नोकरशाही इमानदारी से प्रसार संख्या की जांच करती है तो सभी समाचार पत्रों के मालिकों,मुद्रण संस्थानों,कागज विक्रेताओं, के साथ प्रसार संख्या का प्रमाण पत्र देने वाले सनदी लेखापाल, केंद्र सरकार के सुचना प्रसारण विभाग, राज्यों के सूचना प्रसारण विभाग एवं केंद्र एवं राज्य सरकार से संबंधित विभाग जो विज्ञापन जारी करते हैं सभी कटघरे में खड़े हो सकते हैं। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है।
समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की जांच सीबीआई द्वारा प्रारंभ कर दी गई है।
