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सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.
जागरण प्रकाशन को आयुक्त का नोटिस, पत्रकारों का बकाया करोड़ो रुपया ब्याज के साथ देना होगा

निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा दीपावली तोहफा-bhupesh bagel

*निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र कर्मचारियों पेंशनर्स को मिलेगा दीपावली तोहफा*
फिर बढ़ेगा राज्य के कर्मचारियों-पेंशनर्स का महंगाई भत्ता, डीए बढ़कर होंगे 46 फीसद, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, एरियर का होगा भुगतान
7 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार का निर्वाचन आयोग को भेजा जा रहा है।
देश
केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की महंगाई भत्ता में वृद्धि की जा चुकी है। इसके साथ ही एक दर्जन से अधिक राज्य सरकार द्वारा भी DA में वृद्धि के आदेश जारी किए जा चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव के बीच राज्य के सीएम ने डीए पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को केंद्र के सामान्य महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया जा चुका है।

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इन्हें मिलेगा ‘पुरानी…
लाखों कर्मचारियों को समय से पूर्व होगा वेतन का भुगतान, सरकार…
निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के साथ ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में चार फीसद का इजाफा किया जाएगा। जिसके साथ उनके DA बढ़कर 46% हो जाएंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर उपलब्ध कराया जाता है।

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