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Gramin अंचल के पत्रकारों के वेतन और नियुक्ति पत्र देने पर विचार: IFM अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा की याचिका पर छिड़ी जंग
कठिनाइयों से जूझ रहे ग्रामीण अंचल के पत्रकार जिन्हे ज्यादातर समाचार चैनल और अख़बार मालिक पत्रकार ही नहीं मानते, ऐसे पत्रकारों के हक की लड़ाई अब तेज हो गयी है। इंडियन फ़ेडरेशन ऑफ मिडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा की याचिका के बाद यह जंग तेज हो गयी है।
दरअसल, ग्रामीण अंचलों से समाचार भेजने वाले पत्रकारों की स्थिति को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है। इस मामले में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। प्रेस काउंसिल के अनुभाग अधिकारी राहुल आर्य ने मंत्रालय के अवर सचिव नवीनकुमार दुबे को यह पत्र भेजा है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ मीडिया, भोपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो और भारत के प्रेस महापंजीयक के समक्ष याचिका दायर कर शिकायत दर्ज करवाई है। इस याचिका में मांग की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों से समाचार भेजने वालों को पत्रकार का दर्जा दिया जाए और उन्हें नियुक्तिपत्र के साथ वेतन भी प्रदान किया जाए।
याचिका के अनुसार, ग्रामीण पत्रकार देश के दूरदराज क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें न तो पत्रकार के रूप में मान्यता मिलती है और न ही कोई वेतन। उनकी मेहनत और योगदान के बावजूद उन्हें किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा और अधिकार प्राप्त नहीं हो पाते। इस संबंध में इंडियन फेडरेशन ऑफ मीडिया ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों से इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई की मांग की है।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को अग्रेषित किया है और मामले का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। इस पहल से ग्रामीण पत्रकारों को उनके अधिकारों के लिए एक मजबूत आधार मिल सकता है।
यह मामला पत्रकारिता जगत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों की भूमिका को मान्यता देने और उनके लिए उचित आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग और मंत्रालय इस पर क्या कदम उठाते हैं।
माखन विजयवर्गीय
मिडिया प्रभारी
असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स
9926716330
