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*M P Working journalist union का मध्यप्रदेश के गृह विभाग के आदेश न मानने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाने का निर्णय*
गृह विभाग, पुलिस, के आदेश के अनुसार पत्रकार पर दर्ज प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक अथवा डी आई जी स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।
सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों से निवेदन है गृह विभाग के आदेश का अध्ययन करें।
पुलिस अधीक्षक को दिए जाने वाले ज्ञापन में लिखा जाना चाहिए कि जिस तरह टोल टैक्स में छूट किनको है का बोर्ड लगा है उसी तरह गृह विभाग के आदेश को प्रिंट कराकर प्रत्येक थाने में लगाना होगा।
ऐसा न होने पर जिले स्तर के एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के सभी सदस्यों के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया जाएगा,
बोर्ड न लगाने वाले थाने के इंचार्ज की शिकायत मुख्यमंत्री मोहन यादव से की जायेगी।
सबसे पहले पुलिस अधीक्षक की जबावदारी बनती है।
अब देखना यह है कि हर जिले के पुलिस अधीक्षक इस मामले में कितनी रुचि लेते हैं यदि पुलिस अधीक्षक आदेश नहीं करते हैं तो फिर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आंदोलन एवं धरना दिया जाएगा और उस पुलिस अधीक्षक की शिकायत देश के गृहमंत्री अमित शाह एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से की जायेगी कि फला पुलिस अधीक्षक ने सरकार के आदेश की अवहेलना की अतः इन्हें सेवा मुक्त किया जाए।
राधावल्लभ शारदा
प्रांतीय अध्यक्ष
एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, मुख्यालय भोपाल
9425609484
