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Superm court सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े क़ानून पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली से वेदप्रकाश रस्तोगी के साथ भोपाल से राधावल्लभ शारदा द्वारा संपादित रपट
नए क़ानून के अनुसार, इनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित पैनल में अब भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे.
हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने नए क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दी है और इस सिलसिले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से याचिका की एक कॉपी केंद्र सरकार के वकील को देने का निर्देश दिया.
जया ठाकुर ने अपनी याचिका में इस नए क़ानून पर स्थगन आदेश जारी किए जाने की मांग की थी.
विकास सिंह ने अदालत से कहा, “कृपया इस क़ानून पर स्टे दीजिए. ये क़ानून शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है.” इस पर बेंच ने जवाब दिया, “नहीं, दूसरे पक्ष को सुने बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. हम नोटिस जारी करेंगे.”
