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*जी एस टी घोटाले की जांच हरियाणा तक पहुंची: फर्जी आईटीसी से एडजस्ट की थी करोड़ों की कर देनदारी, यूपी की भी फर्म शामिल*
भोपाल से संपादित आरती परिहार की रपट
जीएसटी घोटाले की जांच अब हरियाणा तक पहुंच गई है। हरियाणा की प्लाईवुड और टिंबर की 52 फर्म ने जसपुर से फर्जी बिल खरीदे और इन बिलों से लिए आईटीसी से कर की देनदारियों को एडजस्ट कर दिया। कर विभाग ने हरियाणा कर विभाग के जरिये फर्म को नोटिस भिजवाए हैं।
उत्तराखंड के जसपुर में सवा आठ माह पूर्व पकड़े गए करोड़ों रुपये के जीएसटी घोटाले की जांच की आंच हरियाणा तक पहुंच गई है। हरियाणा की प्लाईवुड और टिंबर की 52 फर्म ने जसपुर से फर्जी बिल खरीदे और इन बिलों से लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी ) से कर की देनदारियों को एडजस्ट कर दिया। कर विभाग ने हरियाणा कर विभाग के जरिये फर्म को नोटिस भिजवाए हैं। इन फर्म से होने वाली रिकवरी से सरकार को 40 करोड़ से अधिक की धनराशि मिलेगी। वहीं, इस घोटाले में यूपी की भी कई फर्म शामिल हैं। इन्हें चिह्नित किया जा रहा है।
विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने चार मार्च को जसपुर के लकड़ी व्यापारियों, ट्रांसपोटर्स, अधिवक्ताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास, दफ्तरों पर छापा मारकर 18 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी थी। ये यहां रैकेट बनाकर फर्जी फर्म के जरिये कारोबार करने के साथ ही बाहरी राज्यों की फर्म और कंपनियों को फर्जी बिल बेच रहे थे। इसी एवज में फर्म आईटीसी का लाभ ले रही थी। टीम ने मुख्य आरोपी शाहनवाज हुसैन के घर से विभिन्न फर्म के बिल, ईवे-बिल, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मुहर, मोबाइल, लैपटॉप आदि इलेक्ट्राॅनिक सामान जब्त किया था।
मामले में 20 लोगों को चिह्नित किया गया था। 22 अक्टूबर को एसआईबी ने मुख्य आरोपी शाहनवाज हुसैन को जसपुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसआईबी की छानबीन में फर्जी बिलिंग की खरीद में हरियाणा की 52 फर्म चिह्नित की हैं। ये सभी लकड़ी संबंधी कारोबार करती हैं। दो साल में इन फर्म ने फर्जी बिल से सामान खरीद दर्शाकर आईटीसी से करोड़ाें रुपये की जीएसटी की देनदारी को एडजस्ट किया है। ये राशि 40 करोड़ से अधिक की है जिसे वापस लेने के लिए विभाग ने फर्म को नोटिस भिजवाने की कार्यवाही की है। दूसरे राज्याें को विभाग सीधे नोटिस नहीं दे सकता है, लिहाजा संबंधित राज्य के राज्य कर विभाग के माध्यम से नोटिस भिजवाए गए हैं।
पकड़ी गई जीएसटी चोरी के मामले में हरियाणा की फर्म की लिप्तता सामने आई है। हरियाणा जीएसटी विभाग के माध्यम से फर्म को नोटिस दिए गए हैं और गलत तरीके से ली गई करोड़ों की धनराशि को वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है। -रजनीश यशवस्थी, डिप्टी कमिश्नर एवं प्रभारी एसआईबी, राज्य कर विभाग।
