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आई पी सी की धारा 438 तहत अंतरिम सुरक्षा के रुप में सुप्रीमकोर्ट का फैसला

November 21, 2023 0

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच का फैसला धारा 438 के तहत अंतरिम सुरक्षा के रूप में सुप्रीमकोर्ट का फैसला शीर्ष अदालत ने ट्रांजिट बेल के लिए लगाई शर्तें नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जब एफआईआर किसी विशेष …

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वसीम अकरम का बड़ा बयान, दोनों टीमों ने फाइनल तक पहुंचने में कड़ी मेहनत की, दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए था

November 21, 2023 0

*इंदौर की जनता चाहती है कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने - मेंदोला* इंदौर से महादण्ड. काम के लिए रजनी खेतान की रपट मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है. यहां कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में कमलना को आगे किया है. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. इंदौर के विधायक रमेश मेंदोला ने कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है. बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है. इंदौर और राऊ में जो घटनाएं हो रही है. इसमें कांग्रेस का हाथ है. भारतीय जनता पार्टी विकास और जनहितेषी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जाती है. जब रमेश मेंदोला के सामने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में कैलाश विजयवर्गीय के नाम को रखा गया तो उन्होंने कहा कि मैं खुद ही नहीं बल्कि पूरा इंदौर चाहता है कि कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनें. रमेश मेंदोला ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को कई महत्वपूर्ण पदों से नवाजा है. इंदौर की जनता चाहती है कि, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बने. कैलाश विजयवर्गीय को जब पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था उस समय उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान मजाकिया लहजे में कहा था कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे मगर उन्होंने यह खुद कहा है कि, अभी इसी पद से काम चला लीजिए.

वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. छठी बार ऑस्ट्रेलियाई टीम विश्व विजेता बनी. भारत की हार ने फैन्स को हैरान कर दिया, फाइनल से पहले सभी ने भारत को विश्व विजेता मान लिया था लेकिन ऑस्ट्रेलियाई फील्डरों और गेंदबाजों …

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10 से 12 दिसम्बर तक पल्स पोलियों अभियान का अतिरिक्त चरण

November 21, 2023 0

सुरक्षित रखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में आज (16 अक्टूबर) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद शाही ईदगाह परिसर की सर्वे की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिंदू पक्ष की तरफ से दायर कोर्ट कमीशन नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. अब मामले से जुड़े सभी 16 केस की एक साथ सुनवाई शुरू होगी. हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर और ASI सर्वे की मांग की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से खुद विष्णु शंकर जैन मौजूद रहे. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश की. विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कृष्णजन्मभूमि मामले में उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए आवेदन दायर किया था. जिसपर माननीय हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मस्जिद के नीचे कई ऐसे प्रतीक हैं जो हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ें हुए हैं. हालांकि, मस्जिद पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया. अगली सुनवाई पर सभी पक्षकारों को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है. मालूम हो कि मथुरा जिला कोर्ट से ट्रांसफर हुई सभी 16 याचिकाओं पर हाईकोर्ट सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है. कारोबारी को लूटने वाला इनामी बदमाश फारुख एनकाउंटर में ढेर, ड्राइवर के साथ रची थी साजिश दायर याचिकाओं में कुल चार पक्षकार हैं. जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ शामिल हैं. हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में कथित तौर पर अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है. ताकि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण हो सके साथ ही याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है. इस समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्णा विराजमान को सौंपे जाने की मांग की गई है. वहीं, आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का मामला निपटाया नहीं जाता, तब तक कोर्ट कमिश्नर की मांग वाली अर्जी पर फैसला नहीं हो सकता.

*पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण 10 से 12 दिसम्बर* *प्रदेश के 16 जिलों में बच्चों को पिलाई जायेगी पोलियो की खुराक* भोपाल – प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसम्बर, 2023 को पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में जीरो से 5 वर्ष आयु के लगभग 37 …

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